आघाडी वि. युती सरकार : फडणवीसांनी दिलेलं आरक्षण का टिकलं?

आघाडी वि. युती सरकार : फडणवीसांनी दिलेलं आरक्षण का टिकलं?

मुंबई : राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेलं 16 टक्के आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलं. आम्ही दिलेलं आरक्षण हे कायद्याच्या कसोटीवर टिकवून दाखवू, असा दावा छातीठोकपणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेकदा केला होता. 

हे आरक्षण दिल्यानंतर पाचच दिवसात याविरोधात पहिली याचिका दाखल झाली. वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा आरक्षणाच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. देवेंद्र फडणवीसांनी दिलेलं आरक्षण कोर्टातही टिकलं, मात्र यापूर्वी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सरकारने दिलेलं आरक्षण कोर्टापुढे का टिकलं नाही हा खरा प्रश्न आहे. त्यामागे घटनात्मकदृष्ट्या अनेक कारणं आहेत.

मराठा समाजाला यापूर्वीही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सरकारने आरक्षण दिलं, पण ते कोर्टात टिकू शकलं नाही आणि मराठा समाजाच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा पडली. आरक्षण हे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त देता येणार नाही आणि दिलं तर ते घटनाबाह्य असेल, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने इंदिरा साहनी विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणामध्ये दिला होता. त्यामुळे आघाडी सरकारने जुलै 2014 मध्ये जे आरक्षण दिलं ते टिकणार नाही हे तेव्हाच स्पष्ट होतं.

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनी सपाटून मार खाल्ला होता. विधानसभा निवडणूक तोंडावर होती. कॅबिनेटने मराठा समाजाला 16 टक्के आणि मुस्लीम समाजाला 5 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची घोषणा जून 2014 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन दिली. सुप्रीम कोर्टाने ठरवून दिलेली आरक्षणाची मर्यादा तेव्हाच ओलांडली होती त्यामुळे हे आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही हे स्पष्ट होतं.

Post a Comment

[blogger]

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget