वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात यावर्षी मराठा आरक्षण नाही



नागपूर : राज्यात वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या यावर्षीच्या प्रवेशांमध्ये 'एसईबीसी'अंतर्गत १६ टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे. आरक्षण यावर्षीपासून लागू करता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी दिले. 

न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश देताना एसईबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी २७ मार्च रोजी जाहीर करण्यात आलेले प्रस्तावित 'सीट मॅट्रिक्स' अवैध असल्याचा निर्वाळा दिला. 'एसईबीसी' आरक्षण पुढील शैक्षणिक सत्रापासूनच लागू होऊ शकेल, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.

राज्यात पदव्युत्तर वैद्यकीय आणि दंत वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशांत पुर्वानुलक्षी प्रभावाने मराठा आरक्षण लागू करण्याच्या निर्णयाला खुल्या प्रवर्गातील काही विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पदव्युत्तर वैद्यकीय आणि दंत वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात प्रवेश परीक्षा झाली होती. त्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यात राज्यात मराठा आरक्षणाचा (एसईबीसी) कायदा लागू करण्यात आला. मात्र, या अभ्यासक्रमांमधील १६ टक्के जागा या कायद्यांतर्गत आरक्षित करण्यात आल्या. एसईबीसी आरक्षण पुर्वानुलक्षी प्रभावाने लागू करता येणार नाही, असा विद्यार्थ्यांचा आक्षेप होता. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे एसईबीसी कायद्यातील तरतुदींचेदेखील उल्लंखन होत असल्याचा विद्यार्थ्यांचा युक्तिवाद होता. तर मराठा आरक्षण यापूर्वीच गृहीत धरण्यात आले होते, असे नमूद करताना विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल करण्यात उशीर केला, असाही युक्तिवाद राज्य शासनाकडून न्यायालयात करण्यात आला होता.

Labels:

Post a Comment

[blogger]

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget